२० सप्टेंबर १९९५ रोजी या महाराष्ट्र प्रांती अवघा चमत्कार घडला.अनेकांचे गणपती अचानक दूध पिऊ लागले.घरांमध्ये आणि देवालयांमध्येही हाच प्रकार.बरे, सामान्य नागरिकांप्रमाणेच मुख्यमंत्रीसाहेबही गणपतीच्या दूध-
प्राशनाविषयी छातीठोकपणे सांगू लागल्यावर या बातमीवर जणू सरकारी शिक्कामोर्तबच झाले! खरे म्हणजे त्या काळात आजच्यासारखे मोबाइल फोनही नव्हते. पण तरी गणपती दूध पितो ही बातमी किंवा वावडी वाऱ्यासारखी सर्वदूर पसरली. सध्या आपण ‘फेक न्यूज’ म्हणून जी काही चर्चा करतो, तिचे आद्यरूप म्हणजे गणपतीचे कथित दूधप्राशन! वावड्या पूर्वीपासून उठतच आहेत. पण सध्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि समाजमाध्यमांच्या जमान्यात त्यांची तीव्रता आणि दर्शनीयता अधिक वाढलेली दिसते.
गुगल कंपनीतर्फे दोनेक वर्षांपासून खास पत्रकारांसाठी कार्यसत्रे घेतली जातात. ‘फेक न्यूज’ हुडकून काढण्यासाठी काही तांत्रिक बाबींचे जुजबी प्रशिक्षण असा सर्वसाधारण अजेंडा. गुगल कार्यसत्रात सहभागी होण्याची संधी अनेक पत्रकारांप्रमाणे अस्मादिकांनाही मिळाली होती. किती वेगवेगळ्या प्रकारे सर्रासपणे वावड्या उठतात आणि त्या पसरविल्या जाऊ शकतात, या माहितीचा खजिनाच गुगलने समोर मांडून दाखवला. एका अर्थाने ते पापक्षालनही होते, कारण हल्ली इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्वाधिक वावड्या पसरतात आणि आजही गुगल हेच सर्वाधिक वापरले जाणारे सर्च इंजिन आहे. यात एक युक्तिवाद विशेषतः व्हॉट्सअॅप किंवा फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांच्या बाबतीत असा केला जातो, की हल्ली वावड्या त्यांच्या माध्यमातून सर्वाधिक पसरविल्या जातात. पण शक्यतो तक्र्य आणि अतक्र्य यांतील फरक समजण्याइतपत किमान शहाणपण, सजगता शिक्षित प्रौढांमध्ये असते, असे धरून चालूया. तरीही यातील बहुतेक जण बातमी किंवा फॉरवर्डची सत्यासत्यता तपासून पाहण्यासाठी गुगलचाच आधार घेतात आणि बऱ्याचदा फसतात. या फसव्या आणि निसरड्या वाटांविषयी मौलिक मार्गदर्शन गुगलच्या वतीने किमान वृत्तपत्रांतील आणि डिजिटल माध्यमातील मित्रमंडळींसाठी सुरू झाले आहे. पण हे पुरेसे आहे का? अजिबातच नाही. कारण वावड्या उठविणाऱ्या माध्यमांचे बदललेले स्वरूप आणि व्याप्ती!
पूर्वी शहरांमधले नाके, पानाच्या टपऱ्या, कार्यालये आणि मुंबईच्या बाबतीत लोकल ट्रेनचा प्रवास ही वावड्यांची उगमस्थाने असायची. तर चावड्या, शेते, समाजमंदिरे ही ग्रामीण भागांतील सुपीक ‘वावडीकेंद्रे’ असायची. आताच्या दिवसांत वावड्यांचा केंद्रबिंदू स्मार्टफोनकडे वळलेला दिसतो! या स्मार्टफोनच्या किंवा खरे तर समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून एरवी गॉसिपिंग किंवा चहाटळक्या सुरू असतात तोवर ठीक. परंतु गेल्या तीनेक वर्षांपासून या माध्यमातून फेक न्यूज किंवा वावड्या पेरण्याचे, पसरविण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत.
हे काही मासले बघा –
द्य मुले पळविणारी टोळी असल्याच्या संशयावरून धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा गावात गोसावी समुदायातील पाच जणांचा ग्रामस्थांनी बेदम मारहाण करून जीव घेतला.
द्य झारखंडमध्ये सहा अभागी युवकांविषयी ते मानवी तस्करी करतात अशी वदंता व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून पसरविण्यात आली. याची किंमत त्यांना जिवानिशी चुकवावी लागली.
द्य भारत-पाकिस्तान लढतीनंतर पाकिस्तानचा विजय ‘सेलिब्रेट’ करणाऱ्यांचे डझनभर व्हीडिओ व्हायरल झाले. त्यांतील काश्मीरमधील व्हीडिओ तेवढा सत्य होता. बाकीचे फेक होते.
द्य शेवटी सर्वाधिक सुपरिचित फेक न्यूज किंवा खरेतर फेक फोटो.. झाडू मारतानाचे तरुण मोदी! २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत तो कोणीतरी पेरला. मोदीज्वराच्या वातावरणात त्याची चिकित्सा करण्याचे भान कोणालाच राहिले नाही.
वरील उदाहरणे प्रातिनिधिक परंतु चर्चेतली आहेत. यात काही वेळा मोठ्या आणि जबाबदार वाहिन्यांनीही फुटकळ व्हॉट्सअॅप वावड्यांचा आधार घेतलेला दिसून येते. आजवर किरकोळ आणि मस्करीतल्या वाटणाऱ्या वावड्यांना आता विखारी, विघातक स्वरूप येऊ लागले आहे. राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अशा वावड्या हे अत्यंत प्रभावी आणि परिणामकारक अस्त्र ठरू लागले आहे. मुळात ‘भावना’ हा घटक आपल्या देशात आधीच ज्वालाग्राही! त्यात असल्या विध्वंसक पोस्टींचे तेल ओतल्यानंतर भडका उडणारच.
वावड्या किंवा फेक न्यूज कशा ओळखाव्या?
खरे म्हणजे यावर नेमका तोडगा नाही. तारतम्य आणि संयम हे कदाचित सर्वाधिक परिणामकारक उपाय ठरू शकतील. एका आकडेवारीनुसार, भारतात जवळपास १६ कोटी व्हॉट्सअॅप वापरकर्ते, १४.८ कोटी फेसबुक वापरकर्ते आणि २.२ कोटी टि्वटर वापरकर्ते आहेत. हल्ली अत्यंत फुटकळ किमतीत चांगले डेटा प्लान उपलब्ध होऊ लागले आहेत. ४-जी मुळे छायाचित्रेच नव्हे, तर मोठे व्हीडिओही चटकन डाउनलोड किंवा अपलोड करता येतात. दुसरीकडे, १५०० ते २००० रुपये किमतींमध्ये स्मार्टफोन मिळू लागले आहेत. तेव्हा तांत्रिक आघाडीवर भारत कधी नव्हे इतका वावड्यांच्या प्रसारासाठी ‘सुपीक’ बनला आहे. फोटो किंवा व्हीडिओंच्या सत्यतेबाबत गुगलचे ‘रिव्हर्स इमेज सर्च’ हे साधन आहे. एखादा फोटो / व्हीडिओशब्दांऐवजी ‘इमेज सर्च’मध्ये जाऊन अपलोड करावा. त्याची सबंध कुंडलीच – निर्मितीची तारीख, स्थळ वगैरे – उघड होते. फोटोंमध्ये फेरफार करणाऱ्या टीमच हल्ली जवळपास प्रत्येक पक्षाने बाळगलेल्या आहेत. मूळ फोटोंमध्ये पद्धतशीर बदल करून ते पसरवले जातात. पोस्टकार्डसारख्या वेबसाइट्स तर निव्वळ याच कामांसाठी निर्माण झालेल्या आहेत. याशिवाय काही वेबसाइट्स किंवा ग्रुप पूर्णपणे फेक न्यूज हुडकून काढण्यासाठी आणि समाजहितासाठी वाहून घेतलेल्या आहेत. त्यांच्यावर जाऊन फेक न्यूज आणि त्या हुडकून काढण्यासंबंधी मौलिक मार्गदर्शन मिळू शकते.
खरे म्हणजे अशा प्रकारे वावड्या किंवा फेक न्यूज पसरविणाऱ्यांविरोधात फारसे कायदे नाहीत आणि उत्तरदायित्वाचीही बोंब आहे. पुरेशी शहानिशा न करता एखादी घटना रंगवून सांगून ती पसरविण्याचा गुन्हा एखाद्या राष्ट्रीय वाहिनीकडून घडतो, त्यावेळी तिच्यावर जरब बसविणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. गेली काही वर्षे किमान मोठ्या शहरांतील वृत्तपत्रांमध्ये थोडीफार हालचाल सुरू झालेली आहे. उदा. व्हॉट्सअॅपच्या बातम्या प्रमाणभूत न मानणे वगैरे. पण फेक न्यूज हुडकून काढणारी यंत्रणा ही सरकार, विरोधी पक्ष, पोलीस, प्रसारमाध्यमे, कॉर्पोरेट्स अशा विविध पातळ्यांवर उभी राहण्याची नितांत गरज आहे. प्रसारमाध्यमांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये अजूनही फेक न्यूजविषयी अभ्यासक्रम नाही. गुगलसारख्या कंपन्या माध्यम कंपन्यांमध्ये कार्यसत्रे घेतात. पण अशा कार्यसत्रांना हजेरी लावण्याचे स्वरूप सर्वस्वी ऐच्छिक असते. ते अनिवार्य करून त्याविषयी एखादी आचारसंहिता किंवा दंडसंहिता बनविण्याची गरज आहे. हे झाले संघटित क्षेत्राविषयी. जनसामान्यांनी फेक न्यूजबाबत काय केले पाहिजे? खालील काही पथ्ये पाळावीत ः
– सहसा वादग्रस्त किंवा आक्षेपार्ह व्हीडिओ वा फोटो फॉरवर्ड करू नये.
– एखाद्याने असा संदेश तुमच्यापर्यंत पोहोचविल्यास स्वतः खातरजमा करण्याचा प्रयत्न करावा.
– धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या फॉरवर्डच्या नादी लागू नये.
– आज आपण बऱ्याच ग्रुपचे सदस्य असतो. या ग्रुपमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी सजग आणि आग्रही राहावे.
वर म्हटल्याप्रमाणे, वावड्यांच्या नियंत्रणासाठी, नियमनासाठी, निरा-करणासाठी निश्चित यंत्रणा आणि कायदे अजून निर्माण झालेले नाहीत. पण कायदे व्हायचे तेव्हा होवोत, किमान तुम्ही-आम्ही याबाबत सावध आणि सजग राहून कामाला लागूया. तूर्तास तेच सर्वाधिक परिणामकारक ठरू शकते.
